बोकारो : नियोजन की मांग को लेकर बीसीएल के विस्थापितों द्वारा जारी आंदोलन के बीच शनिवार को आंदोलन पर डटे विस्थापितों के साथ बीसीएल प्रबंधन की वार्ता हुई जो असफल रही। इस दौरान बीसीएल प्रबंधन ने कहा कि नियुक्तियां केंद्र सरकार के नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार होती हैं और स्थानीय स्तर पर विस्थापितों को सीधे स्थायी नौकरी देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।प्रबंधन ने सीधे और स्थायी नियोजन के बजाय विस्थापितों को ठेके पर कुशल श्रमिक के रूप में रखने और आउटसोर्सिंग में 10% आरक्षण देने की बात कही, जिसे आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं हैं। इधर बताया गया है कि यदि जिला प्रशासन की मध्यस्थता में होने वाली त्रिपक्षीय वार्ता में प्रबंधन विस्थापितों के लिए कोई ठोस और लिखित नियोजन नीति या पुनर्वास पैकेज पर राजी हो जाता है, तो यह आंदोलन सफल माना जाएगा। हालांकि, सीधे स्थायी नौकरी की मांग पर कानूनी अड़चनों के कारण बीच का रास्ता (जैसे ठेका प्रणाली में बेहतर नियम या प्राथमिकता) निकलने की उम्मीद ज्यादा है। वार्ता विफल होने के बाद विस्थापित अपनी मांगों पर डटे हैं।
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