गम्हरिया : आदित्यपुर नगर निगम अंतर्गत मिरूडीह में जनहित के लिए प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत निर्माणधीन फ्लैट के संवेदक अविनाश इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी कंपनी रायपुर, छत्तीसगढ़ को काली सूची में डालने की अनुशंसा अपर श्रमायुक्त सह उप श्रमायुक्त जमशेदपुर ने किया है। इस बाबत उन्होंने जुडको के महानिदेशक, सरायकेला-खरसावां के उप विकास आयुक्त तथा आदित्यपुर ननि के नगर विकास आयुक्त को फाइल भेज दिया है। साथ ही, पेटीदार द्वारा मजदूरों के बकाए मजदूरी का भुगतान अविलंब करने का निर्देश भी दिया गया है। गौरतलब है कि उंक्त प्रधानमंत्री आवासीय योजना फ्लैट में कार्यरत पेटीदार हेमन्त वर्मा ने संवेदक द्वारा चार माह से मजदूरों का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत विगत दिनों सरायकेला के श्रम अधीक्षक को लिखित आवेदन दे कर किया गया था। उसके उपरांत जांच में सत्यता पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।
साथ ही, अविनाश इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी कंपनी के कॉर्डिनेटर अमित त्रिपाठी एवं कंपनी के अधिकारियों के कारण श्रम नियोजन अधिनियम कानून के तहत धारा - 1948, 1970,1972,1975 के तहत उल्लंघन करने में दोषी पाए जाने पर श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर द्वारा सरायकेला न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया गया है।
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