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नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण निर्धारण हेतु डोर-टू-डोर सर्वे की समीक्षा को लेकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक आयोजित A meeting of the State Backward Classes Commission was held to review the door-to-door survey for determining reservation for backward classes in municipal bodies

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नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण निर्धारण हेतु डोर-टू-डोर सर्वे की समीक्षा को लेकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक आयोजित A meeting of the State Backward Classes Commission was held to review the door-to-door survey for determining reservation for backward classes in municipal bodies
सरायकेला : नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की पात्रता निर्धारण हेतु ट्रिपल टेस्ट के अंतर्गत जिले में संपन्न डोर-टू-डोर सर्वे से संबंधित प्रतिवेदनों की समीक्षा के क्रम में बुधवार को सरायकेला परिसदन सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में आयोग के सदस्य नंदकिशोर मेहता एवं लक्ष्मण यादव भी मौजूद रहे। बैठक में अद्यतन प्रतिवेदन के अलावा पिछड़े वर्गों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थिति से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विस्तृत अवलोकन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष द्वारा पिछड़े वर्गों की जाति, आय, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अंचल कार्यालय में लंबित प्रकरणों की भी गहन समीक्षा की गई तथा सभी मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही, प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति, आकस्मिक मृत्यु एवं सर्पदंश के मामलों में देय लाभ की समीक्षा की गई और सभी पात्र लाभार्थियों को त्वरित सहायता सुनिश्चित करने हेतु योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं सभी पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुँचाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावे जिले के हाथी प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को हुई आर्थिक एवं फसल क्षति के लिए उचित मुआवजा प्रदान करने के साथ-साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों को ऋण एवं अन्य लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया। इस मौके पर शिक्षा विभाग से संबंधित समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया गया कि सभी योग्य विद्यार्थियों को प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण योजना का लाभ दिया जाए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में 25% ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के बच्चों के नामांकन को सुनिश्चित किया जाए तथा सभी आवासीय विद्यालयों में भोजन, आधारभूत सुविधाएँ एवं अन्य लाभ समय पर उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा क्रम में मनरेगा अंतर्गत अधिकाधिक योजनाओं का संचालन कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु योजनाओं का लाभ देने एवं विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही, कृषि कार्यों के लिए सभी किसानों को उचित दर पर बीज, खाद एवं फलदार पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। बैठक में अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, आदित्यपुर ननि के अपर नगर आयुक्त रवि  प्रकाश, उप नगर आयुक्त पारुल सिंह, सरायकेला एवं चांडिल के अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, विभिन्न प्रखंडो के बीडीओ, सीओ समेत अन्य सम्बन्धित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।


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THE LIVE BHARAT पर प्रकाशित

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